तहल्का नेपाल –

फाइल तस्वीर: कमल यादव

वास्तवमा लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरामा आमनेपाली जनता त्यति धेरै जानकार थिएनन् । नेपालको भौगोलिक सिमाको तथ्य प्रमाण जानेका बुझेकाहरुले यस सम्वन्धमा आवाज उठाइरहे पनि त्यसमा आम जनता, नेपाली मिडिया, राजनीतिज्ञ कसैको पनि लिम्पियाधुरा नेपालकै भू–भाग हो भन्नेसमेतको गहिरो जानकारी वास्तवमा नभएकै देखियो । असल शिक्षा दिनपर्ने राष्ट्रिय कर्तव्य तथा दायित्व राज्यले भुलिरह्यो । आम विद्द्यार्थिले पढ्ने पाठ्य पुस्तकमै गलत नक्सा उल्लेख गरेर  शिक्षा दिए पछि जानकारी नहुनु पनि स्वभाविक हो ।

नेपालमा विकास हुने राजनैतिक तरंगका छाल अनुसार कालापानीको विषय पनि २०५३ साल देखि उठ्दै सेलाउँदै जाने गरेको थियो । महाकाली सन्धिको बेला जोडतोडका साथ  कालापानी मुद्दा  उठे पनि  त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तर राजनैतिक जागरण संगै राष्ट्र भक्ति नेपालिमा जाग्दै थियो ।  छिमेकिबाट लामो समयदेखि अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र : व्यास क्षेत्रका कुटी, नाबी, गुन्जी- नेपालको आधिकारिक नक्सामा नभएको विषय  गम्भीर ढंगबाट उठ्न थालिसकेको थियो । लिम्पियाधुराको विषयमा कुटनीतिज्ञ, परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी जानकारहरु समेत विभाजित हुँदै आइरहेका थिए । गहिरो अध्ययन विना नै सीमित व्यक्ति मात्र लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत चीनको त्रिदेशीय बिन्दु ठानेर अनेक ढंगले व्यख्या विश्लेषण गरि नै रहेका थिए ।

सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको आठौं संस्करणमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेपनि त्यो नक्सामा भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकार गरेको थियो । लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली देखाएको थियो ।

। नेपालले आफ्नो नक्सा अध्ययन गर्न सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा वनाएको आयोग कार्यदलले पनि नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरासम्म भएको ऐतिहासिक नक्साहरु एवं तथ्यहरु संकलन गरी प्रतिवेदन समेत बनाएको तथ्य प्रमाण अध्ययन क्रममा पाईन्छ नै।

सिमाविवादलाई लिएर  सन् २०१५ मे १५ मा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक भूमि बनाउने गरी भारत– चीनबीच ‘द्विपक्षिय व्यापार सम्झौता’ लाई नेपालले अस्वीकार गरेको थियो ।

अझ भन्नुपर्दा, आजभन्दा १४ वर्षअघि कालापानी विवाद संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएको, भारतको राजपत्र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने लगायतका दर्जनौ समाचार प्रकाशन भएका प्रमाणहरु पनि वर्तमानमा पनि सादृस्यकै रुपमा विद्द्यमान रहेको बताइन्छ  ।

२०१८ मा अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा कुटी, नाबी, गुन्जीमा जनगणना गराएको, त्योभन्दा अगाडि २०११ सालको जनगणना भएको,  गृह मन्त्रालयका अधिकारी पुरुषोत्तम रेग्मी (२०३०), दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेल (२०३८), डिल्लीराज जोशी (२०४५) लगायतले पनि लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको  अनेकौं तर्क प्रमाणहरु प्रस्तुत गर्दै आएका हुन् । उनिहरुको त्यो तर्कमा निकै वलियो आधार धेखिन्छ ।

सरकारले यो विषयमा चासो राखी सर्वपक्षीय बैठक, भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाउने लगायतका काम एकातर्फ गरि नै रहेको थियो । राजनितिक खिच्चातानिका कारण  नक्सा बनाउने विषयमा सरकारले आनाकानी गरेको कुरालाई सर्वसाधारण जनताले समेत निकै चासोपुर्वक हेरिरहेका थिए । जब भारतले २०७७ बैशाख २६ मा (मे ८)मा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट जाने गरी धार्चुला लिपुलेक मानसरोवर लिंक रोडको उद्घाटन गर्यो तब मात्रै सरकारी पक्ष नक्सा जारी गर्ने कुरामा तातेको हो । जनताको तिव्र दवाब थेग्न नसकेर नेपाल सरकार संविधान संशोधन गरेर नै नेपालको नयां नक्सा जारि गर्न अग्रसर हुन पुग्यो ।

निशान छाप परिबर्तन, संविधान संशोधन जस्ता कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । अब सरकारले आम नेपाली जनतालाई पुर्ण विश्वास र भरोसाका साथ कुटनितिक कौशलताको भरपुर प्रयोग गर्दै नेपालको भुमिबाट भारतिय सेना फिर्ता गर्ने तर्फ लाग्न जरुरी छ ।

सरकार ओठे जवाफ फर्काउने र अन्य राजनितिक पार्टिलाई चिड्याउने काम नगरि सवैको सरसहयोगमा समस्या हल गर्न तर्फ लागोस । यो वर्तमान सरकारको नेत्रित्वको लागि अवसर पनि हो । तराई, मधेस, हिमाल र पहाड सवै स्थानमा वस्ने जनताको भावनालाई शिरोधार्य गरेर सरकार अघि वड्न नसके केहि महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल यति तिव्र हुन्छ कि वर्तमान सरकारको नक्सा कार्ड सरकार टिकाउन काम लाग्ने छैन ।

(लेखक नेकपा सम्बद्ध हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.