नेकपा

तहल्का नेपाल –

चर्को विवादमा रुमल्लिएको सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसीका कामहरु सचिवालय वैठकले रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्रि खतिवडाले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै सो निर्माण कार्यका लागि सम्भावित बैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संलग्न गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रिको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेकपाले बनाएको एमसीसी कार्यदलका सदस्यद्धय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावललाई समेत सहभागिताको लागि बोलाइएको थियो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सहायतासम्बन्धी अनुसूची बाट एमसीसी हटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुसूचीमा राखेर फरक नपर्ने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदा नै आफूले संसदले अनुमोदन गरेर एमसीसी अन्तरगत, नभए सरकार आफैंले भएपनि प्रशारण लाइन बनाउँछ भनेको स्मरण गर्दै उनले यसमा पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा त्यसरी नै प्रष्ट पार्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई वलपुग्ने आसय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल वैठमा व्यक्तगरेको बुझिएको छ, वरिष्ठ नेता नेपालले पनि अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारे हुन्छ भनेपछि त्यही अनुसार निर्णय गरिएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो सम्वन्धमा जानकारी दिदै भने, बजेट आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन हुने, तर बजेटमा उल्लेखित विषय संसदमा विचाराधीन सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसदले जे फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार हुने स्वतः स्पष्ट नै छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार एमसीसीबारे छिट्टै सचिवालय बैठकमा छलफल गरी पार्टीमा प्राप्तभएको प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निश्कर्षमा पुग्ने सहमति सचिवालय वैठकले गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर असारबाट काम थाल्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्तारुढ नेकपामा यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै तिव्र विवाद कायमै छ ।
बैठकले एमसीसीबारे संसदले निर्णय नगर्दासम्म एमसीसी एकाउन्ट नेपाल अन्तर्गतका कामहरु भने रोक्ने सहमति भएको छ । रोक्नुपर्ने कामहरुबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिनेछन् । जसलाइ नेकपा भित्रको यस सम्बन्धी विवादको तत्कालका लागि मध्यमार्गी मार्ग प्रसस्त गरेको देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.